पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में रेड अलर्ट! CM भजनलाल ने दिए सख्त निर्देश, कहा- बॉर्डर से लेकर सोशल मीडिया तक हर गतिविधि पर रखें नजर

राजस्थान रेड अलर्ट: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। जिसके तहत सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। सरकार ने सिंधु समझौते पर रोक लगा दी है, वहीं अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सेना को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। केंद्र के अलर्ट के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी सीमावर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा भारत-पाक बॉर्डर है। ऐसे में राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में खतरा बढ़ गया है। इसके चलते राज्य सरकार ने इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर सभी को अलर्ट रहने को कहा है।

सीएम भजनलाल ने की उच्च स्तरीय बैठक
जहां एक तरफ केंद्र सरकार की सीसीएस बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान में सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा स्तर की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सीमावर्ती जिलों में एजेंसियों के साथ समन्वय कर विशेष निगरानी के आदेश दिए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस-प्रशासन को छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लेने के आदेश दिए। सीएम ने कहा, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र ने लिए 5 बड़े फैसले
पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 बड़े फैसले लिए हैं। जिसमें कहा गया है कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा, अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा, सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा।