सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का नया गठन: सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना

वेतन वृद्धि की नई जानकारी

वेतन वृद्धि समाचार: सरकारी कर्मचारी की सैलरी निर्धारित करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है। इसी के आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 तक संशोधित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,000 रुपये तक पहुंच जाएगी।

मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

हाल ही में, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की अवधि जनवरी 2026 में समाप्त हो रही है, जिसके बाद सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है।

सैलरी में संभावित वृद्धि

सरकार हर वेतन आयोग में नए फिटमेंट फैक्टर को लागू करती है, जिससे वेतन और पेंशन में वृद्धि होती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है, तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,000 रुपये हो जाएगी। इसका अर्थ है कि वेतन में 16,560 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।

7वें वेतन आयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन

जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब कर्मचारियों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर रखा। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी।

सैलरी और पेंशन में वृद्धि

7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर 2.57 करने से अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये तक पहुंच गई थी। इसी तरह, अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तक कर दी गई थी।

8वें वेतन आयोग में संभावित परिवर्तन

8वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ा सकती है, जिससे बेसिक सैलरी 51,480 रुपये और बेसिक पेंशन 25,740 रुपये तक हो सकती है। हालांकि, यदि सरकार 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 रुपये तक हो सकती है और पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय रूप से काफी राहत मिलेगी। उनकी सैलरी और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।