राज्य में राशन कार्डों की समीक्षा बैठक में उठे महत्वपूर्ण मुद्दे

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव, श्री पंकज कुमार भी शामिल हुए। बैठक में नए राशन कार्डों के निर्माण, जन वितरण प्रणाली दुकानों में रिक्तियों, राशन कार्ड टैगिंग, और "Zero Office Day" अभियान के तहत पाई गई अनियमितताओं की जांच के बाद की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

प्रमंडलीय आयुक्तों को दिए गए निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देशित किया कि वे कैम्प मोड में छुटे हुए योग्य लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का भी निर्देश दिया गया। "Zero Office Day" अभियान के तहत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिल सके।

पारदर्शिता के लिए निरीक्षण अभियान

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए 29-08-2025 से "Zero Office Day" अभियान के तहत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। इस अभियान का उद्देश्य खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाना था।

कार्रवाई और निलंबन की जानकारी

राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के परिणामस्वरूप अब तक 152 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 209 सार्वजनिक वितरण दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसके अलावा, 27 आपूर्ति निरीक्षकों और 7 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभागीय समीक्षा के बाद 7 आपूर्ति निरीक्षकों को निलंबित किया गया है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव मो. नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव श्री उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव श्री रवीन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री विनोद कुमार तिवारी और विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री सृष्टि प्रिया भी उपस्थित रहे।