ईंधन की बढ़ती कीमतों पर राहत, सरकार की सख्त नीतियों का दावा – हरदीप पुरी

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 21 अगस्त, 2025 को लोकसभा सत्र के दौरान ईंधन की किफ़ायती कीमतों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पुरी ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें मार्च 2015 में 55 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर जून 2022 में 116 डॉलर प्रति बैरल हो जाने के बावजूद, दिल्ली में घरेलू पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें क्रमशः 94.77 रुपये और 87.67 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं, जो नवंबर 2021 में 110.04 रुपये और 98.42 रुपये प्रति लीटर थीं।

उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 13 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर 16 रुपये प्रति लीटर की कमी की, जिसका पूरा लाभ नागरिकों को मिला। मार्च 2024 में, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने खुदरा कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। हालांकि अप्रैल 2025 में उत्पाद शुल्क में ₹2/लीटर की वृद्धि हुई, लेकिन तेल विपणन कंपनियों ने इस बढ़ोतरी को अपने ऊपर ले लिया, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ राज्यों ने वैट भी कम किया, जिससे कीमतों में और कमी आई।

पुरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कच्चे तेल के आयात में विविधता लाने, सार्वभौमिक सेवा दायित्वों को लागू करने और घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ावा देने जैसे उपायों पर प्रकाश डाला। तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य के भीतर माल ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने से दूरदराज के इलाकों में कीमतें कम हुई हैं, जिससे राज्यों के भीतर कीमतों का अंतर कम हुआ है। भारत, जो अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है, घरेलू ईंधन की कीमतों को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है, और तेल विपणन कंपनियां मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय लेती हैं।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम ने 2014-15 से अब तक ₹1.44 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत की है और किसानों को ₹1.25 लाख करोड़ का भुगतान किया है। जुलाई 2025 में इथेनॉल मिश्रण 19.93% तक पहुँच गया, जिससे CO2 उत्सर्जन में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई और 244 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात की भरपाई हुई। सरकार सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजन, जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है।

जून 2022 में 10% और 2022-23 में 12.06% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करके, भारत किसानों का समर्थन करते हुए और तेल पर निर्भरता कम करते हुए पर्यावरणीय लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है। ईंधन मूल्य रुझानों और हरित ऊर्जा पहलों पर अपडेट रहें।