दिल्लीवालों को मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, नई ईवी पॉलिसी पर भी चर्चा

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां बिजली सब्सिडी को जारी रखने का निर्णय लिया गया, वहीं दूसरी तरफ नई इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी 2.0 के प्रस्तावित ड्राफ्ट में बदलाव की जरूरत और सुधार की गुंजाइश को देखते हुए अभी नई पॉलिसी को मंजूरी नहीं दी गई है। नई ईवी पॉलिसी के लागू होने तक पुरानी ईवी पॉलिसी ही जारी रहेगी। फिलहाल पुरानी पॉलिसी को ही 3 महीने के लिए और एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि दिल्ली में अभी किसी भी प्रकार की गाड़ी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगने जा रहा है। सभी गाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी। कैबिनेट की बैठक में फैसलाकैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैबिनेट की बैठक में चार प्रमुख वर्गों के लिए बिजली सब्सिडी को जारी रखने का निर्णय लिया है। इनमें किसानों के लिए बिजली सब्सिडी, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए सब्सिडी, मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी और वकीलों के चैंबर के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी शामिल हैं। 'खत्म नहीं होगी सब्सिडी'सूद ने कहा कि 1984 के सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के लिए सब्सिडी जारी रखना हमारी सरकार का बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इस निर्णय के जरिए हम उन सभी अफवाहों और दुष्प्रचारों को खारिज करते हैं, जिनमें कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार इनकी सब्सिडी खत्म करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इन चारों कैटिगरी के लिए सब्सिडी जारी रखने के फैसले से विपक्ष के दुष्प्रचार का भी अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ स्वघोषित बेरोजगार नेताओं द्वारा लगातार जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी, गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और जनता के हित में हर आवश्यक कदम उठाएगी, इसलिए दिल्ली की जनता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नई ईवी पॉलिसी पर भी चर्चावहीं, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नई ईवी पॉलिसी पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की परिवहन सेवाएं बंद नहीं जाएंगी। सीएनजी से चलने वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद करने की खबरों को उन्होंने पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन बताते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इलेक्ट्रिक वीकल खरीदने पर सब्सिडी की राशि जारी नहीं की, जिसकी वजह से कई उपभोक्ताओं को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया है। जब तक नई ईवी पॉलिसी नहीं बनती है, तब तक पुरानी ईवी पॉलिसी लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में एक बेहतर और विश्वस्तरीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने साफ कहा कि हम किसी भी कैटिगरी में किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बंद नहीं कर रहे हैं।