पश्चिम बंगाल में ममता बना रही हैं बांग्लादेश जैसे हालात, BJP नेता दिलीप घोष का मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीधा हमला

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा और फिर हिंदूओं के पलायन को लेकर राजनीति गरमा गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर ले रही है। राज्य में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार मुर्शिदाबाद में हाल की हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा में तीन लोगों की मौत के बाद 200 से अधिक लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया गया है। इस हिंसा के सिलसिले में कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हिंसा के पीछे बंगाल पुलिस को बांग्लादेश के कट्‌टरपंथी संगठनों का हाथ होने के इनपुट मिले हैं। घोष ने ममता पर बोला सीधा हमला घोष ने आगे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रामनवमी से पहले माहौल को खराब करके हिंदुओं को उनके घरों के अंदर फंसाने की "साजिश" रच रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का काम आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेलना नहीं है और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू-अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भय का माहौल पैदा करने के लिए सरकार की आलोचना की। घोष ने कहा कि रामनवमी से पहले राज्य में अशांत माहौल पैदा करके उन्होंने हिंदुओं को उनके घरों के अंदर फंसाने की साजिश रची, जो असफल साबित हुई। अशांति के बावजूद हिंदू बड़ी संख्या में रामनवमी मनाने के लिए बाहर निकले। उपद्रवी बाहरी तो पकड़ा क्यों नहीं? घोष ने कहा कि ममता सरकार यहां बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने में मदद कर रही है। अगर वे दावा करते हैं कि उपद्रवी बाहरी हैं, तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? पुलिस क्या कर रही है? दोषारोपण करना सरकार का काम नहीं है। वे विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव आयोग की निगरानी में होने चाहिए। अन्यथा हिंदू वोट नहीं दे पाएंगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा ऐसे वक्त पर भड़की है जब ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि वह राज्य में वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगी, हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। ऐसे में यह पूरे देश में लागू होगा। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। (एजेंसी इनपुट के साथ)