News India Live, Digital Desk: ऑपरेशन सिंदूर और पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए जाने के मद्देनजर केंद्र सरकार रक्षा खर्च में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी। इससे देश का कुल रक्षा आवंटन पहली बार 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा।
फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा रक्षा बजट पहले ही रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपये हो चुका है – जो पिछले वर्ष के 6.22 लाख करोड़ रुपये से 9.2 प्रतिशत अधिक है। प्रस्तावित वृद्धि के साथ, रक्षा व्यय बजट का लगभग 13 प्रतिशत हो जाएगा।
अतिरिक्त धनराशि का उपयोग अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, उन्नत हथियार, गोला-बारूद खरीदने और प्रमुख सैन्य बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए किया जाएगा। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान आवंटन के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
हलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे पर भारत के हमले के बाद हुआ है। पहलगाम के बैसरन मैदानों में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर की गई गोलीबारी में कम से कम 26 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता पर जोरऑपरेशन सिंदूर ने देश के बढ़ते स्वदेशी रक्षा बुनियादी ढांचे की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। ऑपरेशन के बाद बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता पर सरकार के जोर को दोहराया। उन्होंने कहा, “अगर हम दूसरे देशों से रक्षा उपकरण खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसे आउटसोर्स कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा किसी और के हाथों में छोड़ रहे हैं। यह दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता।
रक्षा व्यय में तीव्र वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जो पहलगाम हमले के बाद प्रमुख कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं में से एक थी।
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