सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर उत्तराखंड से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार (13 मई, 2025) को उत्तराखंड के मुख्य सचिव और अन्य राज्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की जांच करने का फैसला किया, जिसमें 17 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए एक वक्फ संपत्ति को कथित रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया है।

क्या वक्फ कानून पारदर्शिता लाएगा?

केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल को यह सुनिश्चित करने का वचन दिया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती दिए जाने के दौरान वक्फ संपत्तियों की स्थिति या चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और अन्य जिला और नगर निगम अधिकारियों सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।