हिमाचल दिवस: शिमला में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने फहराया तिरंगा

शिमला, 15 अप्रैल . हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 78वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह रहे. उन्होंने तिरंगा फहराकर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली और प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं. रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल के 76 वर्षों के विकास सफर को गौरवपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद चीफ कमिश्नरी स्टेट के रूप में गठित हिमाचल अब देश के कई बड़े राज्यों के लिए आदर्श बन चुका है. शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी और कृषि जैसे क्षेत्रों में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की पहचान वीरभूमि के रूप में भी है और यहां के वीर सपूतों ने देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगाई है.

पंचायती राज मंत्री ने हिमाचल निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार को याद करते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा अमिट रहेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक समृद्ध बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है. सरकार ने दो साल के भीतर गारंटियों में से छह को पूरा किया है और शेष चार पर भी तेजी से काम हो रहा है.

उन्होंने प्रदेशवासियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सामूहिक प्रयास ही हिमाचल को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहा है.

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विमल नेगी की मौत को लेकर विपक्ष तथ्यहीन बयानबाजी कर रहा है और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे शोकाकुल परिवार की भावनाएं आहत हो रही हैं.

उन्होंने कहा कि विमल नेगी ने स्वयं उस पद पर नियुक्ति की मांग की थी, जिसे लेकर अब राजनीति की जा रही है. सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच जारी है. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विपक्षी नेता इस मामले में जानबूझकर सनसनी फैला रहे हैं, जो निंदनीय है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सरकार प्रिविलेज मोशन लाएगी और षड्यंत्र रचने के आरोप में केस भी दर्ज किया जाएगा.

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि यदि भाजपा चाहे तो गृह मंत्री से बात कर सीबीआई जांच करवा सकती है, प्रदेश सरकार ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है. सरकार की मंशा साफ है और मामला पारदर्शिता से सुलझाया जाएगा.

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/ उज्जवल शर्मा