31 विभागाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी
झांसी, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने मंगलवार को नवीन सभागार में आयोजित सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। जनपद को राजस्व कार्यों में प्रदेश में 42वीं रैंक मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों का मुद्दा सबसे गरम रहा। जिलाधिकारी ने 31 विभागाध्यक्षों को 45 शिकायतें डिफॉल्टर में पाए जाने पर सीधे शो-कॉज नोटिस थमा दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आएं, टेस्ट में 40 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा शासन को पत्र भेजकर कार्यवाही कराई जाएगी।
डीएम चौधरी ने राजस्व विभाग की रैंकिंग को “निराशाजनक” करार देते हुए उद्यमी मित्र, मंडी सचिव और जल निगम अमृत-2 परियोजना को भी नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि एमओयू की इकाइयों का उत्पादन अब तक शुरू न होना जिले की छवि पर धब्बा है। जल्द उत्पादन शुरू न हुआ तो कठोर कार्रवाई तय है। फैमिली आईडी, डे-एनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज और प्राथमिक शिक्षा की निपुण परीक्षा आकलन जैसे मुद्दों पर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लक्ष्य पूरा करते हुए पोर्टल पर सही डाटा अपलोड किया जाए। अधिकारी स्वयं पोर्टल का अवलोकन करें, तभी आंकड़े सही रहेंगे और जिले की रैंकिंग सुधरेगी, डीएम ने तीखे लहजे में कहा। बैठक में उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी लाभार्थीपरक योजना में आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। शासनादेश के अनुसार सीएम डैशबोर्ड पर प्राप्त अंकों का उपयोग अधिकारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण में किया जाएगा। ऐसे में लापरवाही करने वालों को कोई नहीं बचा पाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय, डीएफओ नीरज कुमार आर्य समेत समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया
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