दिल्ली सरकार ने 65 से ज्यादा ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को दी राहत, डीपीसीसी से मिलने वाली स्वीकृत देरी को किया खत्म

नई दिल्ली, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने 65 से ज्यादा ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से मिलने वाली स्वीकृत में होने वाली देरी को खत्म कर दिया है।

उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए अगस्त से ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) देने की समय-सीमा 120 दिन से घटाकर 20 दिन करने की घोषणा की। नए सिस्टम के तहत अगर आवेदन 20 दिन के भीतर स्वीकृत नहीं होता, तो उसे स्वीकृत माना जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यह दिल्ली के व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और आज डबल इंजन सरकार ने वो कर दिखाया जो 50 सालों में नहीं हुआ। यह सिर्फ रिफॉर्म नहीं, बल्कि दिल्ली की उद्योग नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव है।

उन्होंने कहा कि यह सुधार 65 से अधिक ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा देगा, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स (बिना डाई या ब्लीचिंग के), ऐलुमिनियम और पीवीसी यूनिट्स, बॉयलर के बिना आयुर्वेदिक दवाइयां, कोल्ड स्टोरेज, लकड़ी और स्टील के फर्नीचर, इलेक्ट्रिक ओवन वाली कन्फेक्शनरी यूनिट्स, ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, खिलौने, साबुन और डिटर्जेंट, बैटरी कंटेनर, कार्डबोर्ड और पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग आदि शामिल है।

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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव