केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का दौर जोरों पर है। समय बीतने के साथ ही हर कोई जानना चाहता है कि नया पे कमीशन कब आएगा और सैलरी में कितना इजाफा होगा। अब ताजा अपडेट में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें नए वेतनमान लागू होने पर HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस कितना बढ़ेगा और बेसिक सैलरी में कितना जोरदार इजाफा होगा, इसका पूरा कैलकुलेशन सामने आ गया है। तो चलिए, इस खबर में डिटेल से समझते हैं कि आपकी सैलरी कितनी चमकेगी और भत्ते कितने फूलेंगे!
कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर खूब बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ये 1.92, 2.86 या फिर इन दोनों के बीच कहीं रह सकता है। बेसिक सैलरी के आधार पर ही DA और HRA जैसे भत्ते तय होते हैं। इस बार ममेंट में DA यानी महंगाई भत्ता को मूल वेतन में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता पुराने फॉर्मूले के हिसाब से ही तय हो सकता है।
ऐसे तय होती है HRA की दरेंहाउस रेंट अलाउंस केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी का सबसे अहम और फायदेमंद हिस्सा है। ये दरें इस तरह तय की जाती हैं कि किराए के खर्च का एक फिक्स्ड पोर्शन कवर हो जाए। HRA की दरें शहर की कैटगरी पर निर्भर करती हैं। जैसे-
X श्रेणी के महानगरों के लिए 27 प्रतिशत Y श्रेणी के मध्यम शहरों के लिए 18 प्रतिशत Z श्रेणी के छोटे कस्बाई शहरों के लिए 9 प्रतिशत
क्या है HRA बढ़ाने का नियम7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने नियम बनाया था कि जब DA 25 प्रतिशत से ऊपर जाएगा, तो HRA की दरें भी बढ़ाई जाएंगी। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने DA को 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने HRA दरों में बदलाव किया। पहले 7वें पे कमीशन में HRA 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत थी, जिन्हें बढ़ाकर 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत कर दिया गया।
इतना बढ़ेगा कर्मियों का HRA और वेतनफिटमेंट फैक्टर वो मैजिकल नंबर है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो बेसिक पे मौजूदा सैलरी का 2.86 गुना हो जाएगा। HRA और बाकी भत्ते भी उसी रेशियो में बढ़ेंगे।
हालांकि, अभी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ सकती है।
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