IAS की सैलरी 6 लाख तक पहुंची? 8वें वेतन आयोग की लीक लिस्ट देख चौंक जाएंगे!

8th Pay Commission Salary Hike 2026: मोदी सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग के अगले चरण को मंजूरी दे दी है। इस बड़े फैसले से करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है।

केंद्र सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) को हरी झंडी दिखा दी है, यानी अब वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। चलिए, आपको बताते हैं कि 8वें पे कमीशन में IAS, IPS से लेकर क्लर्क तक किसकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है?

8वां वेतन आयोग क्या है और कब से लागू होगा?

हर 10 साल में एक बार केंद्र सरकार नया वेतन आयोग गठित करती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को अपडेट रखा जा सके। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

सैलरी बढ़ोतरी का आधार क्या है?

8वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.46 का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब, 7वें वेतन आयोग के मुकाबले बेसिक सैलरी करीब 2.46 गुना तक बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, तो 8वें वेतन आयोग के बाद वही बढ़कर करीब 61,500 रुपए तक पहुंच सकती है।

8वें वेतन आयोग में सैलरी चार्ट (अनुमानित) पे लेवल 7वां CPC (₹) 8वां CPC अनुमानित (₹)

लेवल 1	18,000	44,300
लेवल 2	19,900	49,000
लेवल 3	21,700	53,500
लेवल 4	25,500	62,800
लेवल 5	29,200	71,900
लेवल 6	35,400	87,100
लेवल 7	44,900	1,10,600
लेवल 8	47,600	1,17,200
लेवल 9	53,100	1,30,400
लेवल 10	56,100	1,37,800
लेवल 11	67,700	1,66,500
लेवल 12	78,800	1,93,700
लेवल 13	1,23,100	3,02,200
लेवल 14	1,44,200	3,54,200
लेवल 15	1,82,200	4,48,700
लेवल 16	2,05,400	5,05,600
लेवल 17	2,25,000	5,53,500
लेवल 18	2,50,000	6,15,000

नोट: ये अनुमान 2.46 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं।

8वें वेतन आयोग में किसे कितना फायदा होगा?

क्लर्क, ग्रुप-D, और जूनियर असिस्टेंट्स की सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर ₹44,000 तक पहुंच सकती है।

सेक्शन ऑफिसर और इंस्पेक्टर लेवल के कर्मचारियों की सैलरी 44,000 रुपए से 1.1 लाख रुपए तक जा सकती है।

IAS, IPS और उच्च अधिकारी (लेवल 13 से 18) की बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक पहुंच सकती है।

सरकार के सामने चुनौती क्या है?

वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर बड़ा राजकोषीय बोझ आएगा। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र पर हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ, यह कर्मचारियों की खर्च करने की ताकत बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा।

8वें वेतन आयोग में बढ़ी सैलरी कब मिल सकती है?

अगर सबकुछ प्लान के मुताबिक चला, तो जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू हो सकती है। आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीनों में देनी है और जरूरत पड़ी तो इंटरिम रिपोर्ट भी जमा की जा सकती है।